दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या नोंदींमुळे कथित इंडिया-कोमेसा ट्रेड कौन्सिल नियुक्त्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित*

*डॉ. आसिफ इक्बाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत अनेक गंभीर बाबींची नोंद*

दिल्ली उच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीशी संबंधित न्यायालयीन नोंदींमधून इंडिया-कोमेसा ट्रेड कौन्सिलमध्ये काही व्यक्तींच्या कथित नियुक्त्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या नियुक्त्या कोणत्या अधिकाराच्या आधारे करण्यात आल्या, तसेच त्यांच्या नावे कोणती अधिकृत नियामक प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली होती का, याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

हे प्रकरण डॉ. आसिफ इक्बाल यांनी एफआयआर क्रमांक 20/2024 विरुद्ध दाखल केलेल्या CRL.M.C. 1815/2024 या एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेशी संबंधित आहे. हा एफआयआर राजेंद्र नगर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 406 आणि 420/34 अंतर्गत नोंदविण्यात आला होता. न्यायालयीन नोंदीनुसार, इंडिया-कोमेसा ट्रेड कौन्सिलमधील नियुक्त्यांसाठी कथितरीत्या पैसे देण्यात आल्याच्या तक्रारीवरून या एफआयआरमधील आरोप निर्माण झाले.

महत्त्वाचे म्हणजे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 14 मार्च 2024 रोजीच्या आदेशात नोंदविले की, पोलिसांच्या स्टेटस रिपोर्टनुसार संबंधित संस्थेने कथित नियुक्ती प्रक्रियेची ना जाहिरात केली होती, ना त्या प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. या अहवालात पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, त्या संस्थेमध्ये अध्यक्षपद अस्तित्वात नाही आणि संस्थेला कथित अध्यक्ष डॉ. आसिफ इक्बाल किंवा एन. एस. वेंकटेश यांची माहिती नाही.

स्टेटस रिपोर्टनुसार, कोमेसा संस्थेने कथित नियुक्ती आणि संबंधित तपासापासून स्वतःला वेगळे केले होते. तसेच, संस्थेचे नाव आणि लोगो यांचा कथित गैरवापर झाल्याची बाब भारतीय अधिकारी तपासत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. न्यायालयाचा हा आदेश दोषसिद्धी किंवा गुन्हेगारी दोष निश्चित करणारा नव्हता; तो त्या टप्प्यावर एफआयआर रद्द करावा का, या मर्यादित प्रश्नाशी संबंधित होता.

नोंदींमधून पुढे असेही दिसून येते की, संस्थेने पाठविलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) स्पष्ट केले की, इंडिया आफ्रिका ट्रेड कौन्सिल ही संस्था DGFT कडे नोंदणीकृत नव्हती. DGFT ने असेही नमूद केले की, कथित संस्थेला मूळ प्रमाणपत्रे (Certificates of Origin) किंवा नोंदणी-सह-सदस्यत्व प्रमाणपत्रे (RCMCs) जारी करण्याचा कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नव्हता. अशा नियुक्ती दस्तऐवजांच्या जारीकरणास नकार देणारे दूतावासांचे प्रतिसादही चौकशीतील कागदपत्रांमध्ये संदर्भित करण्यात आले होते.

त्याच वेळी, याचिकाकर्त्यांची बाजूही न्यायालयासमोर नोंदविण्यात आली. त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या (MEA) 12 मार्च 2024 रोजीच्या दुरुस्तीपत्राचा आधार घेतला. त्या दुरुस्तीपत्रात संबंधित दस्तऐवज अस्पष्ट असल्याचे आणि तक्रारदाराला कार्यालयाकडून दिशाभूल झाल्याचे कथितरीत्या नमूद होते. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्या दस्तऐवजाला तो बनावट असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे स्पष्ट आणि अंतिम मत म्हणून सादर करणे योग्य ठरणार नाही.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणेही नोंदविले की, अध्यक्षपद हे मानद स्वरूपाचे होते, तक्रारदाराने चौकशीदरम्यान आरोप पुढे नेले नाहीत आणि या प्रकरणात वस्तुस्थितीबाबत वाद आहेत. तथापि, न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर या वादग्रस्त तथ्यांचा निर्णय देण्यास नकार दिला आणि एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळली.

हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्था, सरकारी प्रमाणपत्रे, राजनैतिक संदर्भ आणि सार्वजनिक नियुक्त्या यांच्याशी संबंधित बाबींमध्ये पारदर्शकता, योग्य पडताळणी आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाची तातडीची गरज अधोरेखित करते. आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संलग्नता असल्याचा दावा करणारी, नियुक्तीपत्रे जारी करणारी, अधिकृत पदे देऊ करणारी किंवा व्यापारासंबंधी प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था यांची योग्य कायदेशीर व प्रशासकीय तपासणी होणे आवश्यक आहे.

तपास निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि कायद्याच्या चौकटीत काटेकोरपणे पुढे जाणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीची फसवणूक होऊ नये, तसेच मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांची नावे, लोगो, ओळख किंवा अधिकृत मान्यता यांचा कथित गैरवापर होणार नाही, याचीही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

जनहितार्थ प्रसिद्ध.